Rajasthan Police Vacancy: राजस्थान में पुलिस विभाग में भर्ती होने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर। हाल ही में जारी किए गए बजट में पुलिस के 5500 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई थी जिसमें अब गृह विभाग द्वारा 3500 पद बढ़ाकर 9000 पदों पर भर्ती करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है।
राजस्थान पुलिस में भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह एक अच्छी खबर है कि अब पुलिस के 5500 की जगह 9000 पदो पर नई भर्ती देखने को मिल सकती है। इससे युवाओं के लिए पुलिस भर्तियों में अवसर और बढ़ेंगे। गृह विभाग द्वारा एक-एक थाने पुलिस चौकी, साइबर थाने, एसपी, सीओ दफ्तर, पुलिस पेट्रोलिंग टीम और नई पुलिस बटालियन में रिक्त पदो को देखते हुए अतरिक्त 3500 पदो हेतु प्रस्ताव भेजा गया है।
गृह विभाग द्वारा यह भी बताया गया है कि कांस्टेबल से लेकर एसपी तक के लिए 9000 पदों की आवश्यकता होगी जिसमें आईपीएस के पदों को भी शामिल किया गया है। गृह विभाग ने यह तर्क देते हुए बताया ही की आरएसी बटालियन के लिए लगभग 3000 पदों की आवश्यकता है पेट्रोलिंग टीम में पुलिस कर्मियों की 2000 पदों की आवश्यकता है और नए स्थान चौकिया और दफ्तरों के लिए 4000 नवीन पदों की आवश्यकता है।
माना जा रहा है कि गृह विभाग के इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग की जल्द ही सहमति बन सकती है क्योंकि दोनों विभाग मुख्यमंत्री के पास ही है। अगर गृह विभाग द्वारा भेजे गए इस प्रस्ताव पर सहमति बन जाती है तो आने वाले समय में पुलिस विभाग में 5500 पदों की जगह 9000 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी।
राजस्थान पुलिस भर्ती के लिए भेजे गए प्रस्ताव में गृह विभाग का तर्क
आरएससी बटालियन के लिए 3000 पदों की आवश्यकता: आरएससी बटालियन के लिए मुख्यमंत्री ने बजट में आरएएसी की तीन बटालियनों की घोषणा की थी। एक बटालियन में कमांडेंट से लेकर सिपाही तक एक हजार पदों की आवश्यकता होती है। इसलिए, तीन बटालियन मतलब तीन हजार पद
पेट्रोलिंग टीम में 2000 पुलिसकर्मियों की जरूरत है: महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हर प्रदेश में 500 पेट्रोलिंग टीमों के गठन का वादा किया था। एक टीम मे कम से कम चार पुलिसकर्मियों की जरूरत बताई गई है। इस लिहाज से 2000 पुलिस कर्मियों की आवश्यकता होगी।
नए थानों-चौकियों और दफ्तरों के लिए चाहिए 4000 पद: राज्य सरकार ने एक दर्जन नए थानों, पुलिस चौकियों एवं सीओ दफ्तरों की घोषणा की। नए जिलों में एसपी एवं एएपी दफ्तरों, और साइबर थानों के लिए भी नए पदों का सृजन करना होगा। इसलिए, करीब 4000 पदों की जरूरत होगी।
